Pik Vima: यावर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे नोव्हेंबरपासून गंभीर पीक विमा दुष्काळ जाणवत आहे आणि पुढील उन्हाळ्यात तो आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आधीच आहेत. गेल्या आठवड्यात ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर, गुरुवारी मदत व पुनर्वसन मंत्रिमंडळ उपसमितीने १७८ तालुक्यांतील ९५९ महसूल पंचायतींमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, राज्यातील एकूण 218 तालुके किंवा महाराष्ट्रातील जवळपास अर्धा भाग दुष्काळी स्थितीत आहे.
मदत, पुनर्वसन आणि आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, दुष्काळग्रस्तांना दिलेल्या सर्व सवलती दुष्काळ घोषित महसूल मंडळ (pmfby status) अंतर्गत लागू करण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यात यावर्षी अपुऱ्या पावसामुळे राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ (crop insurance status) जाणवत आहे. या भागात दुष्काळ निवारणाच्या गरजा वाढत आहेत. हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने गेल्या आठवड्यामध्ये १६ जिल्ह्यांतील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळी मदत जाहीर केली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातच सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्याचा दावा केला. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मागणीकरिता सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी काही ठिकाणी निदर्शने केली.
मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळ विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या (pik vima yojana) तालुक्यांचा सामना करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला सहकार मंत्री वल्स पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषी मंत्री धनंजय मुंडे आदी उपस्थित होते.
राज्यातील काही महसुली जिल्ह्यांतील पावसाची टंचाई लक्षात घेता, 75% पेक्षा कमी आणि 750 मिमी पेक्षा कमी पाऊस असलेल्या 178 तालुक्यांतील 959 महसुली जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील पशुखाद्याची मागणी लक्षात घेता, 500,000 टन खाद्याचे उत्पादन केले जाते, ज्यामुळे 100 पर्यंत पोहोचते.लाभार्थी शेतकऱ्यांना 000 वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी 30 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. पुढे, जून 2019 मध्ये, बैठकीत जळगाव जिल्ह्यातील बडगाव, रावळ, बुसावार, चोपडा, यावर, जळगाव आणि पाजुरातालुक्यातील पीक नुकसानी जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
काय सवलत आहेत?
पीक कर्ज पुनर्गठन, कृषी संबंधित कर्ज वसुली स्थगित
विद्यार्थी शिक्षण शुल्कात सूट
- RoHYO कामाची मानके शिथिल करते
- आवश्यकतेनुसार टँकर वापरा
- कृषी जलपंपांसाठी वीज बिलावर ३३.५% सूट
- कृषी जलपंप ऑफलाइन जात नाही